Place your ad here
Loading...

सामान्यतः २००७ साल वरिपरिबाटको नेपाली जनताको संघर्ष, विशेषतः महान नेपाली जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा सामान्ती केन्द्रीकृत एकात्मक प्रतिकृयावादी राज्य सत्ता र शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाली श्रमजीवी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य सत्ता र शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली जनताले जन संविधान निर्माणको म्याण्डेट दिएको संविधान सभालाई मद्दत गर्न संवैधानिक प्रावधान अनुसार बनेको राज्य पूर्नःसंरचना आयोगले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो भेरी–कर्णाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र कर्णाली प्रदेशका जनताको ध्यान गंभिर रुपमा आक्रषित भएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको कथित राष्ट्रिय एकिकरण र बहादुर शाहको निरन्तरताले १८४६ देखि ५० सालसम्म भएको कर्णाली प्रदेश माथिको आक्रमण र युद्धबाट कर्णाली प्रदेशका जनताको राष्ट्रियता र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले तत् समयमा सापेक्षित रुपमा अग्र स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशलाई एक्काईसौं शताव्दीमा पनि देशकै सबै भन्दा उत्पीडित र पिछडिएको क्षेत्रको अवस्थामा पुrrयाई शासक वर्गहरुले बदला लिए । यो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न कर्णाली प्रदेशका जनताले बहादुर शाहद्वारा थोपरिएको युद्ध, त्यस पछिका संघर्ष, महान नेपाली जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका हुन ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियताको स्वाधिनता र राजनैतिक रुपले त्यहाँका जनताको सैद्धान्तिक रुपले आत्म निर्णयको अधिकारको स्वीकृति सहित कर्णाली प्रादेशीक विशेष स्वायत्त राज्यको स्थापना गरी राजनैतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चित नै कर्णाली प्रदेशका जनताको मुख्य माग र मुद्दा हो । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी संविधान सभाको राज्य पूर्नःसंरचना र राज्य शक्तिको बाडफाँड समितिले कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा तयार गरेको हो । यद्यपी केही भूगोललाई गराईएको सहभागिता भने मनोगत र आपत्तीजनक थियो । राज्य पूर्नःसंचना आयोगको प्रतिवेदनले कर्णाली र खप्तड एउटै राज्य बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरी महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन मा व्यक्त कर्णाली प्रदेशका जनताको विचार, आकाँक्षा र भावना तथा संविधान सभाको राज्य पूर्नःसंरचना र राज्य शक्तिको बाडफाँड समितिको प्रतिवेदनको मूलमर्म विपरित कर्णाली प्रदेशलाई खप्तड प्रदेश संग जोडेको छ ।

यसले केन्द्रीकृत सामन्ती एकात्मक प्रतिकृयावादी राज्यको जर्गेना, सामन्ती ब्राम्हणवादी जातीय अहंकारवाद, बिखण्डनवाद एवं अधिनायकवादको निरन्तरता र शासक जाती र चिन्तनको आयत गरी चरम भौगोलीक उत्पीडनमा परेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियता र सैद्धान्तीक दृष्टिले आत्म निर्णयको अधिकारको स्वीकृति सहित राजनैतिक स्वयत्तताको अधिकारलाई पुरै कुण्ठीत गरेको छ । यसकारण आयोगको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश सम्बन्धि भएको व्यवस्था पुरै मनोगत, घोर गैर जिम्मेवार र आपत्तीजनक छ । यसको हाम्रो मोर्चा र कर्णाली प्रदेशका जनता घोर निन्दा एवं आयोगको यो गल्तीलाई राज्य पूर्नःसंरचना र राज्यशक्तिको बाडफाँड समिति, संवैधानिक समिति, संविधान सभा र राजनैतिक पार्टीले सच्याई कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियता र त्यहाँका जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको स्वीकारोक्ती सहित कर्णाली प्रादेशीक विशेष स्वायत्त राज्यको सुनिश्चित गरोस् ।

कर्णाली प्रदेशमा मनोगत ढंगले भूगोल समावेश गरी शासक बन्ने चिन्तन र मुर्खतापूर्ण हरकतको पनि अन्त गरियोस् । यदि आयोगको प्रतिवेदनलाई सच्याईएन भने परिणाम गंभिर हुने छ र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष हुनु पर्ने चुनौती समेत दिन्छौ । अन्यथा हाम्रो मोर्चा र कर्णाली प्रदेशका जनता कडा कदम चाल्न वाध्य हुने छौं ।

धन्यवाद ।

खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’

अध्यक्ष

सभासद तथा पूर्व मन्त्री

मिति : – २८ माघ २०६८

Place your ad here
Loading...